नाबालिग सुरक्षा: हमारी सख्त पात्रता और बाल संरक्षण व्यवस्था

आयु सत्यापन वह प्रक्रिया है जिसमें सरकारी दस्तावेज़ से यह साबित किया जाता है कि खाताधारक न्यूनतम निर्धारित आयु का है और नाबालिग नहीं है।

KYC यानी 'अपने ग्राहक को जानो' — इसमें पहचान और आयु दोनों की जांच होती है ताकि नाबालिग खाता न खोल सकें और पात्रता सुनिश्चित हो सके।

अभिभावक नियंत्रण वह सुविधा है जिससे माता-पिता किसी उपकरण या खाते पर बच्चों की पहुँच को सीमित या पूरी तरह बंद कर सकते हैं।

पात्रता शर्त वे नियम हैं जो तय करते हैं कि कोई व्यक्ति खाता खोल सकता है या नहीं — इनमें आयु, पहचान, स्थान और लागू कानून शामिल हैं।

खाता अवरोध तब लगाया जाता है जब पात्रता संदिग्ध हो या कोई नाबालिग पंजीकरण का प्रयास करे — इसमें खाता तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाता है।

यह अधिनियम 2026 से प्रभावी होकर पूरे भारत में वास्तविक धन वाले ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाता है; इसके तहत किसी भी नाबालिग की भागीदारी पूर्णतः प्रतिबंधित है।